14th May 2020 : Today Top 10 Daily Current Affairs in Hindi

करंट अफेयर्स 14 मई 2020 सम-सामयिक घटनाक्रम प्रश्न और उत्तर

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Top 10 Today 14th May 2020 Important Daily Current Affairs Question Answer in Hindi – दोस्तों आज SarkariExamHelp आप सभी छात्रों के बीच 14th May 2020 Daily Current Affairs की जानकरी शेयर कर रहा है. जो छात्र UPSC, IAS, Civil Services Exam, Railway, SSC, Banking, CHSL, Police Constable, RPF, JPSC, BPSC, MPPSC, UPPSC, UPSSSC या अन्य किसी Competitive Exam की तयारी कर रहे है, तो उनके लिए ये Daily Current Affairs 14th May 2020 (दैनिक सम-सामायिक घटनाक्रम 14 मई, 2020) PDF Download करके अवश्य पढ़ना चाहिए. प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर Current Affairs से GK Questions के रूप में प्रश्न पूछे जाते है.

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Top 10 Today 14th May 2020 Daily Current Affairs

14th May 2020 Daily Current Affairs
14th May 2020 : Today Top 10 Daily Current Affairs in Hindi

Q.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Covid-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा है, इसे क्या नाम दिया है?

Ans:- आत्म निर्भर भारत

Explanation – आपको बता दें कि 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Covid 19 से लड़ाई के लिए भारत के लिए 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी. इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया गया है. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज की घोषणा के दौरान अपने संबोधन में आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया था एवं भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी. इसी क्रम में उन्होंने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उसे भी आत्मनिर्भर भारत नाम दिया है.


Q. बिहार सरकार ने भूमि से जुड़ी समस्याओं जैसे जमाबंदी, खाता, खेसरा में गलती इत्यादि के निपटारे के लिए कौनसा पोर्टल लॉन्च किया है?

Ans:- परिमार्जन

Explanation – बिहार सरकार भूमि से संबंधित विवादों जैसे जमाबंदी में नाम की गलती, जमीन के खाता खेसरा या नाम में हुई गलती इत्यादि में सुधार के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करने जा रही है. इसी क्रम में 13 मई 2020 को बिहार सरकार ने परिमार्जन नाम का एक वेबसाइट लॉन्च किया है. इस वेबसाइट को बिहार सरकार के मंत्री राम नारायण मंडल ने लॉन्च किया है. पोर्टल के लॉन्च होने के बाद आम लोगों को इन कामों के लिए ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.


Q. IIT Guwahati ने किस संस्था के साथ मिल कर डेटा विश्लेषण के आधार पर भारत में Covid-19 से संक्रमित लोगों की संख्या का पता लगाने का काम शुरू किया है?

Ans:- Duke-NUS Medical School, Singapore

Explanation – आई आई टी गुवाहाटी ने Duke-NUS Medical School, Singapore के साथ मिल कर भारत में डेटा विश्लेषण के आधार Covid-19 से संक्रमित लोगों की संख्या का पता लगाने का काम शुरू किया है. इस दौरान ये दोनों संस्थाएं Susceptible Infectious Susceptible (SIS) models तथा डेली इंफेक्शन रेट मॉडल का उपयोग करते हुए ये विश्लेषण करेगी. इन दोनों संस्थानों का ये डेटा विश्लेषण का काम अगले 30 दिन तक चलेगा.


Q.वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME की परिभाषा में क्या बदलाव किए हैं?

Ans:- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नई परिभाषा तय की है. MSME 2020 Definition के अनुसार अब उद्योगों की निवेश तथा टर्नओवर के आधार पर परिभाषा तय की गई है. इसके तहत एक करोड़ से कम निवेश तथा 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कंपनियों को सूक्ष्म उद्योग यानी Micro Industries की श्रेणी में रखा गया है. इसी तरह 10 करोड़ से कम निवेश तथा 50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कंपनियों को लघु उद्योग यानी Small Industries में रखा गया है. तथा 20 करोड़ से कम निवेश और 100 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कंपनियों को मध्यम उद्योग यानी Medium Industries कहा जाएगा.


Q. Covid-19 के कारण प्रभावित हुए MSME के लिए वित्तमंत्री ने कितने रुपए के पैकेज की घोषणा की है?

Ans:- 10,000 करोड़

Explanation – 13 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Covid-19 के कारण प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है.  इसके तहत ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो कि कार्य करने में सक्षम है, उन्हें अपने कारोबार के विस्तार के लिए फंड्स योग फंड के माध्यम  10,000 करोड़ रुपए का सहयोग दिया जाएगा. यानी कि MSME के लिए वित्तमंत्री ने 10 हज़ार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है.


Q. Covid-19 से प्रभावित हुए MSMEs को किसके तहत वित्त मंत्रालय फंडिंग उपलब्ध करवाएगी?

Ans:- इक्विटी फंड के तहत

Explanation – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 13 मई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार कोरोना वायरस से प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को कारोबार के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया गया है. इसके तहत अब इन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को इक्विटी फंड (Equity Fund) के तहत फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि वह अपने व्यापार का और विस्तार कर पाएंगे.


Q. MSME सरकार द्वारा घोषित 3 लाख करोड़ रुपए तक के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन का लाभ कब तक उठा सकते हैं?

Ans:- 31 अक्टूबर 2020

Explanation – कोरोना वायरस से प्रभावित हुए MSME के लिए भारत सरकार न विशेष पैकेज की घोषणा की है. इसके तहत MSME को सरकार द्वारा घोषित 3 लाख करोड़ रुपए तक के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन का लाभ 31 अक्टूबर 2020 तक उठा सकते हैं. इस लोन के लिए MSMEs को किसी तरह के गारंटी या कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नही होगी.


Q. कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले MSMEs द्वारा लिए गए लोग को चुकाने के लिए सरकार की ओर से कितना समय दिया गया है?

Ans:- 4 साल

Explanation – 13 मई 2020 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार कोरोना वायरस से प्रभावित हुए  सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्योग से जुड़ी कंपनियां लोन लेती है  तो उसे इस लोन को चुकाने के लिए 4 साल का समय दिया जाएगा. इसके अलावा कंपनियों को मूल धन चुकाने के लिए 12 महीने का और अतिरिक्त समय दिया जाएगा.


Q. वित्तमंत्री द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज से कितनी कंपनियों को फायदा होगा?

Ans:- 45 लाख

Explanation – कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण देश में उद्योग धंदा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है. इस कारण सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़ी कंपनियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. एक अनुमान के मुताबिक इस विशेष आर्थिक पैकेज से MSME में   रजिस्टर्ड देश के लगभग 45 लाख कंपनियों का फायदा होगा.


Q.नई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार ने कितने रुपए तक के सरकारी टेंडरों केवल देसी कंपनियों को देने का फैसला किया है?

Ans:- 200 करोड़ रुपए तक

Explanation – 13 मई 2020 को केंद्र सरकार ने एक अहम घोषणा की है जिसके तहत अब 200 करोड़ रूपए तक के सरकारी टेंडर केवल देसी कंपनियों यानी केवल भारतीय कंपनियों को ही दी जाएंगे. इस तरह अब 200 करोड रुपए तक के सरकारी टेंडर ग्लोबल टेंडर ना होकर केवल देसी टेंडर ही कहलाएगा. आपको बता दें कि सरकार इन दिनों देशी चीजों को बढ़ावा देने का अनुरोध कर रही है. इसलिए सरकार ने देसी कंपनियों को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेके सिर्फ देसी कंपनी को ही देने का फैसला किया है. इस बात की घोषणा 13 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है.

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